संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भए लगत्तै मधेशी समुदायले संविधानको विरोध गर्दै तराइमा आन्दोलन गरेका छन् । तराइ आन्दोलनका कारण भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकभर इन्धनको अभाव सिर्जना भएको छ । इन्धन अभावका कारण नागरिकको जनजिवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । इन्धन अभावले म्याग्दीको जनजिवनमा पनि नराम्रो सँग असर पुगेको छ । बजार भाउ आकासिएको छ । भारतियको नाकाबन्दी पश्चात धौलागिरिकै चार जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा प्रायप्त इन्धन भित्रिएको छ तर नागरिकहरुले इन्धन लिन सास्ती खेप्नुपरेको छ । प्रशासनले इन्धन वितरण गर्न समन्वय गरे पनि उपयुक्त वितरण प्रणाली लागू गर्न नसक्दा पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुको दादागिरी चलेको छ । उनीहरुले इन्धन लिन पुगेका उपभोक्ताहरुलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने देखि लिएर दादागिरी प्रवृत्ती देखाउने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो आएको छ ।
म्याग्दीमा सहज अवस्थामा भन्दा पन्ध, विस प्रतिशत कम मात्र इन्धन आएको छ । जिल्लामा भित्रिएको इन्धनमा यहाँका केही सिमित व्यक्तिहरुले लाभ लिएका छन् । उनीहरुले इन्धनको कालोबजारी गरेका छन् । भने यहाँ आएको इन्धन कुनै न कुनै तरिकाले जिल्ला वाहिर पुग्ने गरेको छ । नाकाबन्दीका समयमा पनि प्रयाप्त मात्रामा इन्धन भित्रिदा नागरिकहरुले सास्ती नै खेप्नुपरेको छ । प्रशासनले इन्धन वितरणमा सहजता ल्याउने प्रयास गरेको छ तर यो पूर्ण हुन सकेको छैन । अत्यवश्यक क्षेत्रका पक्षहरुले इन्धन सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा भित्रिएको इन्धनलाई व्यवस्थित तरिकाले वितरण प्रणाली अपनाउने हो भने सवैलाई सहजता हुने देखिन्छ । जिल्लामा भित्रिएको इन्धन केही रुपमा बाड्ने र केही पम्पवालालाई दिँदा उनीहरुले मनपरी गरेको यातायात व्यवसायीहरुको गुनासो छ । कोटामा छुट्एिको इन्धन लिन जाँदा पनि पम्पका कर्मचारीहरुले धम्काउने र गालि गर्ने गरेको गुनासोहरु पनि आएका छन् । जिल्ला प्रशासनले पम्पका त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई आवश्यक छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । विभिन्न वहानमा पप्मका कर्मचारीहरुले समयमा इन्धन नदिएको गुनासो उपभोक्ताहरुको छ । जिल्ला प्रशासनको ध्यान यता पनि जानुपर्ने देखिन्छ ।
इन्धनलाई व्यवस्थित वितरण गर्नका लागि सवै सरोकारवाला निकायहरु सँग छलफल गरि जिल्ला प्रशासनले उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा कार्ड प्रणाली लागू गर्न लागेको छ । कार्ड प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसकेमा इन्धन वितरण सहज हुने देखिन्छ । अत्यवश्यक सेवालाई प्राथमिकतामा राखि वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा अहिलेको इन्धन संकटलाई सरल बनाउन सकिन्छ । अवैध तरिकाले जिल्ला वाहिर जाने इन्धनलाई रोक्नका लागि कार्ड प्रणालीले सहयोग पुग्छ । अर्को तर्फ नागरिकहरुले इन्धन पाउन सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ ।
