लिलाराम गौतम/ विकल्प न्युज
जेठ २० गते । 
चैत्र ११ गते नेपाल सरकारले देश विदेश काे अवस्था हेरि काेराेना काेभिड 19 काे महामारी नियन्त्रण काे उपाय स्वरूप लकडाउन लागू गरेकाे थियाे ।
अाज याे लेख लेख्ने समय सम्म लकडाउन ७२ दिन पुगि सकेकाे छ याे दिन सम्म जम्मा २१०४ जना संक्रमित नेपालमा देखिई सकेकाे छ ।
८ जना ले ज्यान गुमाई सकेका छन । यसलाई सारशमा हेर्दा पछिल्लाे १५ दिनमा करिव १५०० जना सक्रमित देखियका छन ।
शुरूका २ महिनामा करिब ३३९ देखियका थिए । हामी नेपाली हरू सिमा नाकालाई केन्द्र विन्दु वनाएर लकडाउनमा कडाई गरेकाे भए लाखाै विद्यार्थी सग जाेडिएकाे एस. ई परीक्षा सम्भव थियाे।
लाखाै विद्यार्थीहरूकाे ११ काे परीक्षा पनि सम्भव थियाे कि भन्ने मेराे वुझाई हाे । चिनवाट जहाजमा नेपाली ल्याउदा भारतमा रहेका अफ्ठ्याराेमा परेका नेपाली लाई अाव्हान गर्न नस्कक्नु राज्यको अक्षमता हाे ।तर राज्य ले खतरा अवस्था देख्याे लकडाउन घाेषणा गर्याे हामी अनुसाशित ढंगले अाज सम्म लकडाउनकाे पालन गरिरहेका छाै ।
यसमा हाम्राे केही गुनासाे छैन तर नेपाल ठप्प भै रहदा यति सानाे मुलुक भाेलि कतै कम्वाेडिया हुने त हैन अत्यन्तै चनाखाे भएर सासकहरूले फेरि साेच्नु पर्ने वेला अायकाे छ ।
देशकाे सरकारि क्षेत्रमा काम गर्ने सिमित व्यक्तित्व हरूलाई त ठिकै हाेला । कसैलाई त काेराेना वडादशैभन्दा वडा वनेकाे हाेला । निजि क्षेत्रमा कार्यरत केही प्रभुत्व भएका व्यवसायी हरूलाई पनि केहि फरक नपर्ला उहाँहरूसग वर्षै बर्षका लागि केही चिन्ता छैन हाेला ।
तर यहाका करिव ९० प्रतिशत साना व्यवसायि, मध्यम वर्गिय, तथा निम्न वर्गिय परिवारहरू छन । उनिहरूकाे अवस्था अाकलन गर्न नसक्ने भै सकेकाे छ ।
सानाे लगानिमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायि चाैघेरामा परेका छन कतावाट फुत्त निस्कन सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ । घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था छ घरधनिले भाडाउठायर व्याज तिर्ने सपना सपनै भएकाेछ ।
जेठ १५ गते नेपाल सरकार वाट अा. व २०७७/२०७८ का लागि वजेट ल्याईसकेकाे छ तर निजि क्षेत्र, मध्यम र निम्न वर्गलाई काग लाई वेल पाक्याे हर्ष न विस्मात भएकाे छ ।
निजि क्षेत्र लाई निरास वनाउने वजेट अायकाे छ उधाेग व्यवसायिलाई सपाेट गर्ने वजेट अाईरहेकाे छैन ।
यस्ताे महामारिमा गरिवका चुल्हो वाल्न राज्यले सक्नुपर्छ ? तर कदमकदाचित यस्ताे अवस्था देख्न सकिएन । लकडाउन पछाडिकाे चैत्र मसान्त राज्यले असार मसान्तसम्म छुट दिने भन्दाभन्दै पनि वैक वित्तिय सस्थाहरूले दुभिदात्मक कुरा ल्याई ग्राहकहरू प्रति खेलवाड गरिरहेकाे छन ।
वैक पिच्छेका फरक नियम छन । कुनै ऋणमा छुट कुनै ऋणमा लुटकाे नीति वैक वित्तिय सस्थाकाे देखिएकाे छ ।
चैत्र मसान्तमा नै किस्ता व्याज तिर्न ताकेता गरेका सस्था अब असार मसान्त लाई पक्कै अाक्रामक तरिकाले असुलिमा अाउने छन ।
सर्वसाधारण साना व्यवसायिकाेे अाउने श्राेतमा ढाेका बन्द भएका छन ।
काेभिड १९ काे मापदण्ड मा वजार लाई केही चलायमान गराअाै भन्ने हाम्राे माग हाे ।
तर याे माग मागमा मात्र सिमित भएकाे छ । जिल्लाकाे सर्वदलिय भेलामा यसकाे केहि प्रभुत्व व्यक्तित्व वाट याे मागकाे सुनुवाई हुन सकेन।
याे विडम्बना हाे जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तित्व वाट सम्वन्धित जिल्ला चलायमान गराउन चासाे नदेखाउदा हामी निरास वनिरहेका छाै ।
यसै सम्बन्धमा नेपाल उधाेग वाणिज्य महासघ अान्दोलन काे तयारिमा लागेकाे छ हामी त्यसकाे समर्थन गर्दछौं ।
परिस्थितिकाे गाम्भिर्यता लाई वुझि वैक वित्तिय सस्थाहरू याे वर्ष असार मसान्तलाई वैक सु- सरक्षणकाे निती ल्याउन जरूरि छ।
अर्को तर राज्य व्यवसायि माथि निरीह भएर अगाडि वढिरहेकाे छ ।
काेठामा बन्द गरिराखेर कर तिर भनी सुचना प्रकाशित गरेकाे छ । जसले सारा व्यवसायि चिन्तित भएका छन कम्तिमा लकडाउन खाेलेकाे १ महिना पछि कर व्यवस्थापन गर कर तिर भनेपनि केही सान्ताेना त मिल्ने थियाे ।
ढाेका थुनेर विरालाे लखेटन खाेज्दा अाफैलाई पनि चिथाेर्न सक्छ वेलैमा सजकता हुनेकी ! याे अार्थिक वर्ष लाई वैकले ग्राहक सुरक्षण वर्ष सरकारले व्यवसायी सरक्षण वर्षको रूपमा नीति ल्याउन नितान्त जरूरि छ राज्यको ध्यान पुन त्यसतर्फ केन्दर्ित हाेस अस्तु ।
गाैतम म्याग्दी उधाेग वाणिज्य सघका महासचिव हुनुहुन्छ ।
