भ्रम र यथार्थ चिरफार सँगै नेकपाको अभियान

राजकुमार थापा/ विकल्प न्यूज
चैत ३ गते ।

२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिचको पार्टी एकीकरण पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । ने.क.पा. (नेकपा) गठनको करिब २२ महिना पछाडि संगठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध बिस्तारको अभियान लिएर नेकपा आम बस्तीमा पुग्दैछ । यसका लागि पार्टीले यही चैत्र १ गतेदेखि ०७६ जेठ मसान्तसम्मको ३ महिने समयावधि छुट्टाएको छ ।यो अभियानमा पार्टी र पार्टी सम्बद्ध जबसहरुको बैठक, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण, पार्टी प्रवेश, टोलभेला, टोल कमिटि निर्माण, अन्तरक्रिया, अगुवा कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण, घरदैलो, जनसभा जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछन् । जसले पार्टी जीवनलाई जिवन्त राख्नेछ । आम पार्टी सदस्य तथा कार्यकर्ताहरु संगठित जीवन जिउनेछन् ।

विचारमा स्पष्टता र संगठनमा क्रियाशीलता बोकेका जुझारु कार्यकर्ता निर्माण हुनेछन् । अर्कातर्फ पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै तहका सरकारका राम्रा कामहरुको सूची आम जनतामाझ पु¥याइनेछ । सरकारले आजसम्म गरेका कार्यक्रमहरुबाट जनता वास्तविक रुपमा लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् ? जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा सरकारका कार्यक्रम सहयोगी बनेका छन् कि छैनन् ? निमर्मतापूर्वक समीक्षा गरिनेछ । जनस्तरका सकारात्मक सुझावहरुको संकलन गरिनेछ । सुझावहरुको विश्लेषण गरिनेछ । जुन आगामी दिनमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि मार्ग दर्शन बन्नेछ । त्यो बिचमा पार्टी र सरकारप्रति उत्पन्न भएका भ्रम र यथार्थको चिरफार गरिनेछ ।

पार्टीले सञ्चालन गर्ने ३ महिने अभियानको नामाकरण “पार्टी एकता सुदृढीकरण तथा जनसम्बन्ध बिस्तार अभियान” भनेर राखिएको छ भने अभियानको मूल नारा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार– सुदृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार” भनेर जुराइएको छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” यो सरकारको संकल्प हो । सरकारको दीर्घकालीन कार्यक्रम हो ।

यो संकल्प पूरा गर्नका निमित्त अवश्य पनि अनुशासित र लोकप्रिय सरकारको आवश्यकता पर्दछ । गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (नेकपा)ले अभूतपूर्व सफलता हासिल ग¥यो । यो तहको सफलता लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सायदै हुन्छ । जनताको यो अभूतपूर्व विश्वास र मत अनुसारको व्यवहार सरकारले गर्न सक्यो कि सकेन ? यही प्रश्नको जवाफका वरीपरी पार्टीको भविष्य निर्धारण हुनेछ । सरकार सञ्चालनको यो अवधिमा केन्द्रीय सरकार केही काण्ड तथा उल्झनमा प¥यो ।

निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, ३३ केजी सुनकाण्ड, वाइडबडी प्रकरण, महरा काण्ड, लिपुलेकको विषय, गत असारमा सम्पन्न लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षण तथा समानुपातिक पद्धतिको उल्लंघन, गुठी विधेयकको हल्ला, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि विधेयक, बाँस्कोटा काण्ड जस्ता विषयहरुको विवादमा फस्यो । यी सबै विषयहरुमा शालीनताका साथ सरकार प्रस्तुत हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरुको ओठे जवाफका कारण जनता बिच्किएका छन् ।

सूचना सञ्चार तथा प्रविधि विधेयकमार्फत् सञ्चार क्षेत्रको अराजकतालाई न्युनीकरण गर्न खोज्दा आमसञ्चार जगत बिच्कियो । जसका कारण सरकारलाई नङ्ग्याउने, नकारात्मक प्रचारमात्र गर्नेतर्फ नेपाली प्रेस लागि प¥यो । पटकपटक सरकार र सञ्चार क्षेत्र बिच शितयुद्धको स्थिति सिर्जना भयो । पार्टी संगठनको काम तल्लो कमिटिसम्म समयमानै गर्न नसक्दा आमजनताले मिडियाले लेखेको, भनेको, छापेको भरमा धारणा र दृष्टिकोण बनाउन पट्टि लागेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नयाँ संरचना भएका कारण कतिपय अवस्थामा रुमल्लियो । भौतिक संरचना, मानवीय जनशक्तिको अभाव, कानून, ऐन, नियमहरुको अभावका कारण कतिपय अवस्थामा कुहिरोभित्रको काग जस्तै बन्यो ।

पार्टी संगठनको गति सुस्तायो, गुट उपगुटहरु सिर्जना हुने र तिनै हावी हुने स्थिति समेत सिर्जना भयो । जसका कारण केही सत्य र थुपै्र भ्रमहरुका बिचमा गएका २ वर्ष बितेका छन् । उल्लिखित विषयहरुले उब्जाएका आमजनताको प्रश्न, सृजना भएका भ्रमहरु, खलबलिएका मनोविज्ञान, विभाजित मन, निराशातिर धकेलिएका सपनाहरुलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो ३ महिने पार्टी अभियानको सार्थकता हुनेछ ।

बाइडबडी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, लिपुलेकको विषयमा भएका अतिरञ्जनाले वास्तवमा सरकारलाई अन्याय गरेको छ । बाइडबडी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको सत्यतथ्या छानविन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने कुरामा सबैको मत एउटै छ ।

यसमा विवाद छैन । बाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय र सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । बैना रकम उपलब्ध गराउने, शुरुका किस्ता तिर्ने काम तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएको हो । यदि लेनदेनमा सम्झौता भएको छ भने तत्कालीन सरकार र उसकै प्रतिनिधिसँग भएको हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन तर दोष यो सरकारले लिइरहेको छ । प्रचार यसैगरी भएको छ ।
त्

यसैगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण २०४६ पछि बनेको स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको पालामा हो । त्यसपछि यता धेरै पटक सरकार फेरिय बने । यो सरकारले त लुकेको भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याएको हो । यस अर्थमा यो सरकार धन्यवादको हकदार समेत हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । नेकपाका महासचिव समेत यस प्रकरणमा जोडिनुभएको छ । जतिबेला उहाँका स्ुपुत्रले जग्गा लिनुभयो, त्यतिबेला राजाको सरकार थियो ।

त्यस अवस्थामा उहाँ सामान्य जिल्लास्तरकै नेता हुनुहुन्थ्यो । किनबेचको कागजपत्र अध्ययन गर्दा सामान्य अवस्थामा लिएको प्रमाण भेटिन्छ । तथापि उहाँ दोषी ठहरिए कारवाही उहाँलाई पनि हुनुपर्दछ, हुन्छ । त्यसैगरी लिपुलेक भारतले ७० वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको इतिहास सबैलाई जगजाहेर छ । प्रयोग भारतले गरेता पनि जग्गा नेपालको नै हो, यसमा यथेष्ठ प्रमाण छ । यही सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर त्यहाँबाट सेना हटाउन आदेश गरेको छ ।

यो हिम्मत यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्न सकेन यस अर्थमा यो सरकार राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता स्वाधिनता र स्वाभिमानमा अडिग छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीका उच्च तहका यति धेरैको जागिर निलम्बन भएको सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना होला । सरकारले सबै प्रयत्नहरु गर्दा पनि प्रमाण मेटिएकोले टुङ्गो लगाउन नसकेकै हो । हामी सबैका लागि यो पीडादायी घटना बनिरहेको छ । आशा गरौं पीडितले छिट्टै न्याय पाउनेछिन् ।

उच्च तहका नेताहरु यौनकाण्डमा फसिने, भ्रष्टाचारकाण्डमा मु्छिने नयाँ र नौला घटना होइनन् । विश्व चर्चित नेताहरु समेत यौन र भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । तर यस्ता काण्डमा मुछिएपछाडि सहजतापूर्वक अनुसन्धान गर्न वातावरण बनाउने, दोषी ठहरिएमा कारवाही गर्ने सरकारको दायित्व हो, जुन नेकपाले गरेर प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा यस्ता तिता इतिहासहरु पनि छन्, आफ्ना पार्टीका नेताहरु भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिए भने अनुसन्धान नै गर्न हुँदैन, दोषी छैन भन्दै सडक र सदनमा आन्दोलन गरिएका छन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाणित भएर जेल भुक्तान गरी निस्कँदा कारागारको गेटमा १०८ केजीका माला लगाउने नेता र लगाइदिने कार्यकर्ताहरु पनि छन् । जुन हाम्रा आँखाले देखियो । आफू असली लोकतन्त्रवादी, लोकतन्त्रका पहरेदार भनेर दाबी गर्ने पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको यो सम्मको हर्कत देख्न र हेर्न हामी विवश भयौं । यो भेदका विषयमा आमजनता सुसुचित हुन आवश्यक छ ।

समाजका अगुवाहरुले यस्ता नैतिक क्रियाकलापहरुको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
उल्लिखित घटनाहरुमा चर्चित नेपाली उखान “धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो” भन्ने चरितार्थ भएको छ । निखारिएका आम पार्टी कार्यकर्ताहरुको लागि यो हर्कत स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्ता अनर्गल र भ्रामिक प्रचारले आम जनसमुदायमा नैराश्यता शिवाय केही ल्याउँदैन ।

निराश मानव पूँजीले राष्ट्रलाई पश्चगमनमा धकेल्दछ । हिंसा, हत्या र युद्धको बाटो समात्दछ, त्यसकारण आम नागरिकहरुका बिचमा यी भ्रमहरु चिर्न आवश्यक छ । आगामी तीन महिनाको समय यस कार्यमा अगुवा सचेत कार्यकर्ताले खर्चनेछन् ।

विकास, निरन्तर, गतिशील र योजनाबद्ध हिसाबले हुने विषय हो । गत निर्वाचनमा देखाइएका ठूलाठूला सपनाहरुका कारण आम नागरिकको मनोविज्ञान बदलिएको छ । कुनै पनि विकास रातारात सम्पन्न हुने विषय होइनन् । “हजार माइलको यात्रा तय गर्न एक पाइलाबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ” भन्ने महान भनाई जस्तै नेपालको दीर्घकालीन विकासको सुरुवात भएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्येपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु द्रुतगतिमा अगाडि बढेका छन् । लुम्बिनी, भैरहवा, पोखरा जस्ता ठाउँहरुमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनिरहेका छन् । भौतिक स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तियुक्त ठूला अस्पतालहरु बनिरहेका छन् ।

काठमाडौं लागयतका ठूला शहरहरु व्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन् । ठूला विद्युत प्रसारण लाइनहरु धमाधम बनिरहेका छन् । हाइड्रोपावरहरु बनेर सकिने अवस्थामा छन् । भारत र चीनसँग ठूला सहयोग र साझेदारीका कार्यक्रमहरु बनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य मजबुत बनिरहेका छन्, जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च भइरहेको छ ।

यी सबै कामको नेतृत्व र सुरुवाता वर्तमान नेकपा नेतृत्वको एकल सरकारले गरिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीका नेता, सरकारलाई सकारात्मक सुझाव सल्लाह प्रदान गरी सही मार्गमा डो¥याउने आम कार्यकर्ता सचेत नागरिकको प्रमुख दायित्व तथा जिम्मेवारी हुन्छ । आम कार्यकर्ताहरुको सुझावलाई शिरोधार्य गरी जनहितका योना बनाउन लागेमात्र जनवादमा आधारित समाजवादको आधार बन्नेछ । लेखक ः थापा नेकपा म्याग्दीको जिल्ला सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ । नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित