यसरी हुँदैछ म्याग्दीमा स्थानीय तहको पुनसंरचना

सन्तोष गौतम/विकल्प न्यूज
म्याग्दी,साउन १६ गते ।
नयाँ संबिधानले व्यवस्था गरेअनुसार म्याग्दीमा स्थानीय तहको सिमांकन, नामांकन र केन्द्र निर्धारणका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ ।

राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, नागरिक अगुवा, सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु स्थानीय तहको सिमाङ्कन, नामांकन र सिमा निर्धारणका लागि छलफलमा जुटेका हुन् ।coverस्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगले म्याग्दीमा स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलको संयोजकत्वमा प्राबिधिक सहयोग समिति गठन गरेको छ । समितीले आयोगले निर्धारण गरेको विभिन्न पाँच वटा मापदण्डका आधारमा जिल्लामा पाँच वटा स्थानीय तहको सिमाना, केन्द्र र नाम सिफारीस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहेको उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राबिधिक, मालपोत, नापी कार्यालयका अधिकृत सदस्य तथा वन, तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि आमन्त्रीत सदस्य छन् ।DSC01909

समितले जिल्लाका सरोकारवालाहरुसंग छलफल र सुझाव संकलन गरी साउन महिनाभित्र बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको टुंगो लगाउनेछ ।

पुनसंरचनाको विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जातिय संघ संस्था, महिला लगायत सबै क्षेत्र र तहबाट सुझाव दिन आव्हान गरिएको समितिका सदस्य सचिव जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले म्याग्दीमा ५ वटा स्थानीय सरकारको कोटा निर्धारण गरेको छ । कुन, कुन गाविसलाई समेटेर गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउने, त्यसको नाम के राख्ने र केन्द्र कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेर निर्णय गरि आयोगलाई साउन महिनाभित्र सिफारीस गर्ने प्राबिधिक समितिले जिम्मेवारी पाएको छ ।

‘सर्वसाधारणको सार्वजनिक सेवामा पहुँच र विकासका लागि दिर्घकालीन महत्व राख्ने भएकाले पुनसंरचनाको लागि गाउँ, बस्तीतहसम्म बहस र छलफल भएर जति सक्दो धेरै सुझाव प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा राखेका छौ’ स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ‘सुझावको आधारमा जिल्ला स्तरमा बृहत छलफल र गोष्ठि मार्फत पुनसंरचनाका लागि आयोगलाई निर्णय गरि सिफारीस पठाउछौ ।’ldioपहिलो चरणमा प्राप्त भएका पुनसंरचना सम्बन्धि प्रस्ताव शुक्रबार जिविसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि सार्वजनिक गरीएको थियो ।

पुनसंरचनाको मापदण्ड र भौगोलिक बिकटता
आयोगले गाउँ तथा नगरपालिकाको सिमांकनका लागि विभिन्न पाँच वटा मापदण्ड तयार गरेको छ । पहाडी जिल्लाको गाउँपालिकाको लागि २५ हजार र नगरपालिकाको लागी ३५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने पहिलो मापदण्ड छ । त्यसैगरी जिल्ला सदरमुकाम रहने नगरपालिकाको जनसंख्या ४५ हजार हुनुपर्नेछ् । म्याग्दीमा भौगोलिक बिकटता र जनसंख्या कम हुँदा पुनसंरचनाको मापदण्ड पुरा गर्न कठिन भएको छ । एक लाख १३ हजार जनसंख्या रहेको म्याग्दीमा आयोगले तोकेको जनसंख्याको मापदण्डलाई पुग्ने जनसंख्यानै छैन् । अर्को भौगोलिक बिकटताको चुनौती रहेको छ ।

गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्रमा तिन घण्टा पैदल दुरीमा पुग्न सकिने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । अहिलेकै गाविसको एउटा वटादेखि अर्को वडामा पुग्न दिनभरी हिड्नुपर्ने अवस्था भएको म्याग्दीमा यो मापदण्डले अप्ठ्यारो पारेको छ । मुदीको बगर, रुमको ८ र ९ नम्बर वडा र कुईने गाउँका बासिन्दा गाविसकै केन्द्रमा पुग्न अहिलेपनि दिनभरी हिड्नुपर्छ । लुलाङ देखि गुर्जा पुग्न पुरै दिन लाग्छ । आयोगले स्थानीय तहको वडाको निर्धारण र वाँडफाँड गर्दा साविकको सिङ्गो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

पहाडका नगरपालिकाको वडामा चार हजार र गाउँपालिकामा तिन हजार सात सय जनसंख्या रहनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । म्याग्दीमा एउटा गाउँपालिकामा ५ देखि १२ र नगरपालिकामा ९ देखि १४ वटासम्म वडा कायम हुने भएका छन् । हाल बेनी नगरपालिकामा १४ वटा र ३५ गाविसमा ३१५ वडा छन् । टाढाको बस्तीबाट सेवा केन्द्रमा पुग्न तिन घण्टा लाग्नेगरी स्थानीय तहको केन्द्र निर्घारण गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । यसैगरी संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बसोबासहरु एकै ईकाईमा रहने गरी स्थानीय तह बनाउनुपर्नेछ् ।

गाउँपालिकामा न्युनतम तिन र पाँच वटा बजार केन्द्र रहनुपर्नेछ । भौगोलिक हिसावले सन्निकटता, प्राकृतिक अवरोध नाध्ने, पानी ढलो मिल्ने, भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने र बस्ती विस्तारित हुदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई एउटै कलस्टरमा राख्नुपर्ने मापदण्ड पनि छ । आर्थिक, सामाजिक रुपमा अति पछि परेको र भौगोलिक कठिनाई युक्त भएको क्षेत्रलाई बिशेष क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था छ । म्याग्दीमा गुर्जा, लुलाङ, रुमको केही भागलाई बिशेष क्षेत्र बनाउन सकिने विकल्प छ ।

गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र रहने ठाउँमा उच्च मावि, मध्यभाग, सडक पुगेको, सञ्चार र विद्युत सुबिधा, पर्याप्त जग्गा वा खुल्ला क्षेत्र भएको, वस्तीयोग्य र जोखिम नभएको हुनुपर्ने आधार तोकेको छ । स्थानीय बिशिष्टता झल्काउने, ऐतिहाँसीक स्थल वा पहिचान, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत, धार्मीक सम्पदा आदीलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संक्षिप्त नामाकरण गर्नुपर्नेछ ।
सेवा विकेन्द्रित हुने
संबिधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सिमांकन, नामांकन र केन्द्र निर्धारण भएपछि जिल्ला तहबाट प्रवाह हुदै आएको सेवा स्थानीय तहमा बिकेन्द्रित हुनेछन् । मालपोत, नापी, विकास निर्माण, प्रशासन, प्राबिधिक, न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा लगायत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा गाउँ तथा नगरपालिका तहबाट प्रवाह हुने नयाँ संबिधानले परिकल्पना गरेको छ । राहदानी र नागरिकताको विषयमा भने संबिधानले स्पष्ट ब्यवस्था भएको छैन् । LLRC Presentation-24
गाविसबाट प्रवाह हुदै आएको सेवा वडा स्तरमा पाईने व्यवस्था छ । एउटा गाउँ तथा नगरपालिकामा निजामती सेवाको उपसचिवको नेतृत्वमा ७० जना विभिन्न तहका कर्मचारी रहनेछन् । विकास, निर्माणको काम गर्ने, केन्द्र र प्रदेशसंग नबाझिने गरी ऐन, नियम बनाएर लागु गर्नेजस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने आयोगले जनाएको छ । सानो तिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम बेनी धाईरहनुपर्ने ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ब्यवस्थापन, सडक, सिचाई, उर्जा, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पीक उर्जा आदी आयोजना, कृषि, पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी सम्बन्धि काम गाउँबाटै हुनेछ । वातावरण र जैविक बिबिधता संरक्षण तथा विपद् ब्यवस्थापन, निती निर्माण, कानुन तर्जुमा, योजना तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्थानीय राजस्व परिचालन, लेखापरिक्षण, न्याय सम्पादन, मेलमिलाप र मध्यस्थताको काम गाउँ तथा नगर तहबाट हुनेछ ।
दलहरुको साझा प्रस्ताव
म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले संघिय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुनसंरचनाको विषयमा एकमत भएर साझा प्रस्ताव तय गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको सिमांकन, केन्द्र र नामका लागि साझा प्रस्ताव तयार गरेका हुन् ।13892126_1288841584467092_7793434951670248522_n

प्राबिधिक समितिले सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्न जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुको कार्यदल गठन गरेको थियो । पार्टी कमिटि र कार्यकर्तासंग प्रारम्भिक छलफल तथा परामर्शपछि कार्यदलमा साझा प्रस्वात तयार गरेको नेताहरुको भनाई छ ।

कार्यान्वयन गर्न सहज होस र बिवाद नहोस भनेर सबै दलले प्रशासनीक सुगमता, भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषीक र जातिय सघनता लगायत आठ वटा मापदण्डका आधारमा साझा सुझाव दिएको पुर्व सभाषद् समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक गोविन्द पौडेलले बताउनुभयो ।

दलहरुले भकिम्ली, बरंजा, बाबियाचौर, कुहुँ र पात्लेखेतलाई हालको बेनी नगरपालिकामा समेट्न प्रस्ताव गरेका छन् । सदरमुकाम रहने नगरपालिकाको जनसंख्या ४५ हजार हुनुपर्ने बाध्यात्मक मापदण्डको कारण आसपासका पाँच गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्न प्रस्ताव गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो नगरपालिकाको केन्द्र बेनीलाईनै प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मराङ, मल्कवाङ गाविस, कुईनेमंगलेको १, २ र ३ नम्बर वडालाई समेटेर ताकम केन्द्र रहनेगरी धौलागिरी गाउँपालिका प्रस्ताव गरीएको छ । बिम, देविस्थान, दरवाङ, रुम, ओखरबोट, निस्कोट र अर्मन गाविसलाई दरवाङ केन्द्र केन्द्र हुनेगरी मालीका वा मंगला गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

पिप्ले, भगवती, दग्नाम, झिँ, पाखापानी, चिमखोला, बेगखोला गाविस र कुईनेमंगलेको ४ देखि ९ नम्बर वडालाई पिप्ले वा मौवाफाँट केन्द्र रहने गरी रघुगंगा गाउँपालीका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरेबगर केन्द्र रहनेगरी राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, भुरुङ तातोपानी, नारच्याङ र दाना गाविसलाई समेटेर कालीगण्डकी  निलगीरीअन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रशासनीक सुगमताका हिसावले रुमको ८ र ९ नम्बर वडालाई ओखरबोट, बरंजाको १ नम्बर वडालाई बाबियाचौरसंगैको वडामा समेट्न सुझाव दिइएको नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुईने र मंगलेको विषयमा पनि गाविस छुट्टीएर फरक फरक गाउँपालिका हुने अथवा एउटैमा रहने भन्ने विषयमा उनिहरुकै सुझावलाई मान्ने सहमती भएको छ । संबिधानसभामा सहभागि नभएका नेक्रबिक्रम चन्द् नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायत दलका नेताहरुलाई पनि सुझाव दिन अनुरोध गरेको समितिले जनाएको छ । उनिहरुबाट भने सुझाव आएको छैन् ।
दलको प्रस्तावमा सांसदको आपत्तीresham 2 जिल्ला स्तरका नेताहरुले पुनसंरचनाको विषयमा गरेको प्रस्तावप्रती विभिन्न ठाउँका बासिन्दाले असहमती जनाएका छन् । बाबियाचौर, कुहुँ र दरवाङको सिमा क्षेत्रमा पर्ने हिदी गाउँको विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने र स्थानीय बासीन्दाको धारणा बुझ्नुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । राम्चेका बासिन्दाले प्रस्तावीत पोखरेबगर केन्द्रको विषयमा पुर्नबिचार गर्न माग गरेका छन् । गुर्जाका बासिन्दाले बिशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

ब्यवस्थापीका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने म्याग्दीका सांसद रेशमबहादुर बानियाँले दलहरुले साबिकको पाँच गाविसलाई नगरपालिकामा समावेश गर्ने प्रस्तावप्रती कडा आपत्ती प्रकट गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सांसद बानियाँले नगरपालिकामा जनसंख्या पु¥याउने बाहनामा धेरै गाविस र बिकट बस्तीहरुलाई समावेश गर्दा जनतालाई सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न असहज हुने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले कुनै विकल्प प्रस्ताव नगरेपनि नगरपालिकाको विषयमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने र प्रस्ताव असम्भव, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रशासनीक सुगमतालाई ध्यान दिनुपर्ने बानियाँको भनाई छ ।
कसले कस्तो सुझाव दिए ?

दलहरु बाहेक नागरीक समाज, वुद्धीजिवी, प्रध्यापक, पत्रकार, महिला, जातिय संगठनहरुबाट पनि पुनसंरचनाका लागि सुझावहरु प्राप्त भएको प्राबिधिक समितिको सचिवालयले जनाएको छ । सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तिप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठीत सुझाव समितिले प्रशासनीक सुगमता र भौगोलिक बनावटलाई आधार बनाएर दुई वटा प्रस्ताव प्राबिधिक समितिलाई बुझाएको छ ।

पात्लेखेत र भकिम्लीलाई बेनी नगरपालिकामा समावेश गर्न सुझाव दिएको सो समितिले भकिम्ली, बरंजा, कुहुँ र बाबियाचौरलाई बेनी नगरपालीकामा गाभ्न सकिने अर्को विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । जनसंख्या कम र भौगोलिक रुपमा बिकट ठाउँमा बस्तीहरु भएकाले सिमांकनमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गर्न कठिन भएको ढुंगानाले बताउनुभयो ।
ताकम केन्द्र रहने गरी प्रस्तावीत धौलागिरी गाउँपालिकाको नाम, सिमानाको विषयमा अधिकांशको समान धारणा रहेको छ । रघुगंगा भेगका हालका गाविसमा भगवती र बेगलाई समावेश गरेर राहुघाट वा रिखार गाउँपालिका बनाउन नागरिक समाजको टोलीले दिएको सुझाव दलहरुसंग मिलेको छ । गैरसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल महिलाहरुको समूहले रुम, भकिम्लीमा उपकेन्द्र राख्नुपर्ने, शिखको पाउद्धार क्षेत्रलाई छुट्टै वडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सो टोलीले पोखरेबगर केन्द्र रहने मगर बाहुल्य बसोबास रहेको कालीगण्डकी भेगका बस्तीहरुलाई समेटेर बन्न गाउँपालिकाको नाम मगराँत सहिद स्मृती वा अन्नपूर्ण मध्य एक राख्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।

उनिहरुले जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउँदा भौगोलिक बिकटताका कारणले सर्वसाधारणलाई प्रशासनीक सेवा प्राप्त गर्न अझै कठिन हुने भएकाले म्याग्दीमा सात वटा स्थानीय तह बनाउन पहल गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । नेपाल मगर महिला संघले प्रस्तावीत रघुगंगा गाउँपालीको केन्द्र पाखापानी अथवा चिमखोलामा राख्नुपर्ने, पोखरेबगर केन्द्र रहने गाउँपालिकालाई मगरात नामाकरण गर्नुपर्ने र राम्चेमा उपकेन्द्र राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।LLRC Presentation-23 copy
उनिहरुले प्रस्तावीत धौलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र ताकम वा बिम बेसीमा राख्नुपर्ने, बाबियाचौरलाई पनि दरवाङसंगै समेटेर मालीका गाउँपालिका बनाउनुपर्ने, त्यसको केन्द्र छिस्वाङ वा रणबाङमा राख्ने विकल्प अघि सारेका छन् । देविस्थानलाई ताकमतिर समावेश गरेर मल्कवाङलाई पाखापानीसंगै राख्न सुझाव दिएका मगर महिला संघले त्यहाँ उपकेन्द्र राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाबियाचौर, बरंजा, अर्मन, निस्कोट, कुहुँ, दरवाङ, रुम, ओखरबोट, देविस्थान र बिम गाविसलाई समेटेर नगरपालीका बनाउनुपर्ने विकल्पको बारेमा पनि चर्चा भएको थियो । तर दोस्रो नगरपालिकाको प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । बेनीका बासिन्दा रुद्रप्रसाद सुवेदी र महिला नेता अमृतादेवी बानियाँले पनि व्यक्तिगत रुपमा प्राबिधिक समितिलाई लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।

 



CLOSE
CLOSE