पर्वतमा सांसदको बजेट फर्जी बिलबाट भुक्तानी

 अगन्धर तिवारी, पर्वत
श्रावण ९, २०७३-
  • हुँदै नभएको आयोजनाको नाममा फर्जी बिल पेस गरी रकम भुक्तानी
  • जिल्ला विकास समितिको अनुगमन टोलीले भुक्तानी भएको आयोजना नै भेटेन
  • थाहा पाएपछि केही रकम भुक्तानी गर्न जिविसले रोक्यो
  • स्वकीय सचिवद्वारा योजना वितरणमा कमजोरी भएको स्वीकार

पर्वतका दुई सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको डेढ करोड बजेट हुँदै नभएको आयोजनाको नाममा फर्जी बिल पेस गरी भुक्तानी लिएका छन् । parbat

जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय पर्वतले खानीगाउँमा स्थापना गरेको नर्सरी । सांसद विकास लम्सालले यही नर्सरी देखाई फर्जी बिलबाट तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । तस्बिर अगन्धर तिवारी

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी र क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद विकास लम्सालले स्थानीय स्तरमा हुँदै नभएको योजनामा फर्जी बिल पेस गरी रकम भुक्तानी गरेका हुन् । हालै जिल्ला विकास समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा गाउँ पुग्दा सांसदहरूले पेस गरेअनुसारका योजना नभेटिएका हुन् । लम्सालले स्रोत नखुलेका योजनामा २० लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । उनले कृषि, वन, वातावरण तथा पशु विकास शीर्षकमा १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाए पनि योजना नभेटिएको अनुगमन टोलीले बताएको छ ।

त्यस्तै खानीगाउँको नर्सरीका लागि विनियोजित तीन लाख रकमको पनि कामै नभएको पाइयो । नर्सरी अनुगमन गर्न पुगेका प्राविधिकसहितको टोलीलाई लम्सालका स्वकीय सचिवले भूसंरक्षण कार्यालयको नर्सरी देखाएको अनुगमन टोली सदस्य तथा पत्रकार महासंघ अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद शर्माले बताए । ‘डालेघाँसका बिरुवाको नर्सरी भनेर हेर्न गइयो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुग्दा भू–संरक्षणले तीन वर्षअघि स्थापना गरेको नर्सरी देखाएपछि फर्जी योजना भन्ने पक्का भयो ।’ सांसदहरूको सूचीमा सूचीकृत कतिपय योजना गाउँमा नभेटिएको उनले बताए । उक्त नर्सरीमा सांसद लम्सालको कुनै लगानी नरहेको भू–संरक्षण कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद जोशीले विभिन्न युवा क्लब र खेलकुद पूर्वाधार शीर्षकमा विनियोजन गरेको सात लाखमध्येको अधिकांश योजना फर्जी भएको टोलीले जनाएको छ । ‘सुनाखरी युवा क्लवको खेलकुद सामग्री खरिदमा एक लाख रुपैयाँ रैछ,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘गाउँमा त्यो क्लबै भेटिएन ।’ उक्त जानकारी पाएपछि जिविसले एक लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न रोकेको छ ।

क्लबका नाममा पार्टीका युवा कार्यकर्ताले पैसा लगेको अनुमान टोलीले गर्‍यो । अरू केही योजनाको पनि स्रोत नखुलेका कारण केही रकम निकासा हुन नसकेपछि फ्रिज भएको जिविसको लेखा शाखाले जनाएको छ । पूर्वाधार विकासका योजना कम्तीमा सात लाखका हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सांसदहरूले ४० हजारसम्मका योजना बाँडेको पाइएको छ । ‘सर्सर्ती हेर्दा विकासभन्दा कार्यकर्ता खुसी पार्न पैसा बाँडेको देखिन्छ,’ जिविसका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले गाउँमा झन् विवाद बढाएको छ ।’ सांसदले बाँडेको रकमले गाउँस्तरका कार्यकर्तामा फाटो बढेको पाइएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा प्रत्यक्षतर्फ १ मा कांग्रेस र २ मा एमालेले जितेका हुन् ।

फर्जी योजनाका बजेटबारे सम्पर्क गर्दा सांसद लम्सालले व्यस्त भएकाले पछि कुरा गर्ने बताए । उनका स्वकीय सचिव लोकेन्द्र पौडेलले योजना वितरणमा केही कमजोरी भएको स्विकारे । तर, फर्जी योजना भने नभएको उनले दाबी गरे । ‘भू–संरक्षणको नर्सरीमा हाम्रा पनि बिरुवा छन्,’ उनले भने, ‘वन, वातावरण र कृषिको १८ लाखमध्येको अधिकांश काम सकिएको छ ।’ कार्यविधिविपरीतका ससाना योजनाहरू भने कार्यकर्ताको दबाब र विगतको अभ्यासअनुसार बाँडिएको बताए । अर्का सांसद अर्जुन जोशीका स्वकीय सचिव वरदान पौडेलले गाविस र प्राविधिकको मूल्यांकनका आधारमा रकम दिइएको दाबी गरे ।

‘फर्जी योजना भएको पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिन्छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो सबै काम हेर्ने प्राविधिक कार्यालय हो, उसैको सिफारिसमा निकासा दिइएको छ ।’ स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले फर्जी योजनाबारे गुनासो आएको बताए । उनले भने, ‘वास्तविकताबारे अध्ययन हुन बाँकी छ ।’ कान्तिपुर



CLOSE
CLOSE