विकल्प न्यूज/पोखरा
कार्तिक ३ गते ।
कोरोना महामारीका कारण मुलुक यतिखेर संकटग्रस्त छ । देशको अर्थतन्त्र धरासाही भएको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद र पिएलाई लाखौ रुपियाँ दशै भत्ता बाडेको छ ।
यस अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदासम्म कुनै पनि भत्ता, खाजा खर्च लगायत अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गर्यो।
कोरोना भाइरसको रोकथामको सुरूआतमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मातहतका कर्मचारी र सांसद समेतले प्रदेशले बनाएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकम दाखिला गरे। प्रदेश सरकारदेखि सांसदसम्मले कोरोना महामारी नियन्त्रणको सुरूआतमा गरेको निर्णय अहिले आएर पालना गरेनन्।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले कोरोना महामारीको समयमा दशैं भत्ता खाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ। आलोचनापश्चात् कतिपय सांसदले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूकै सिको गर्दै प्रदेश सभाका सांसदले पनि दशैं भत्ता लिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सबै सांसद र तिनका निजी सचिवलाई समेत दशैं भत्ता पठाइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा प्रमुख तुलसीराम आचार्यले बताए।
‘सबै माननीय ज्यूहरू र उहाँहरूको स्वकीय सचिवलाई दशैं भत्ता स्वरूप एक महिनाको तलब पठाइसकेका छौं’, आचार्यले भने, ‘कानुनमा भएकै व्यवस्था अनुसार भत्ता उहाँहरूको खातामा पठाएका हौं।’
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले तलब फिर्ता गर्ने लहर चले पनि प्रदेश सभाका सांसदहरूले भने अहिलेसम्म भत्ता फिर्ता जानकारी नआएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद छन्। एक जना सांसदको तलब मात्र ५२ हजार रुपैयाँ छ। सभामुखको तलब ६१ हजार चार सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको तलब ५८ हजार, प्रदेश सभामा रहेका ४ वटा संसदीय समितिका सभापतिहरू र दलका प्रमुख सचेतकको तलब ५६ हजार ८ सयका दरले तोकिएका छन् भने सचेतकको ५४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ।
सांसददेखि सभामुख सम्मलाई मासिक तलबको दरमा १ महिना बराबरको तलब दशैंभत्ता भनेर पठाएको लेखा प्रमुख आचार्यले बताए।
यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्यहरूका निजी सचिवले सुब्बा तहको सेवा सुविधा पाउँछन्। जसअनुसार उनीहरूको तलब २८ हजार २ सय रुपैयाँ छ।
निजी सचिवले पनि दशैं भत्ता भनेर १ महिनाको तलब अतिरिक्त बुझेका छन्। प्रदेशका सांसददेखि सभामुख र तिनका निजी सचिवले गरेर ४१ लाख बढी दशैं भत्ता स्वरूप पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सभा सञ्चालन भएका बेला सांसदहरूले आफूहरूको सेवा सुविधा कटाउन तयार भएको बताएका थिए।
महामारीकै बीच आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा टिप्पणी गर्ने अधिकांश सांसदले महामारीको बेला खर्च गर्ने बाटो खोलेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। स्रोत सेतोपाटी
