विकल्प न्युज/ काठमाडौ
साउन/ १४ गते ।
काठमाण्डाै – सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायतका विपदमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
परिवारमा एक जना सदस्यको विपदमा परि ज्यान गएका दुई लाख र अन्य व्यक्तिको ज्यान गएमा थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनभुयो ।
राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घ, प्रदेश र पालिका गरी तीन तहबाटै राहत जाँदा कहीँ दोहोरो–तेहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो ।
राहतमा हामीले पट्के निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौँ लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने । त्यो नहोस् भनेर अहिले चाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको हाे ।’ उहाँले मानवीय क्षतिबाहेक घर, आवास, बाली, अन्य अन्य भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वरेण्टीन र आइसाेलेसनसम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेकाे भए नजिता प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको विवरण यकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुगि सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।
यस्तै सरकारले नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको कुटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा पाँच सय बैजा अर्थात् ६ लाख ३७ हजार सात सय ३५ नेपाली रुपैयाँ २० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने पाँच अर्ब ९६ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतामा वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उज्यालो अनलाइन
