तातोपानीको अर्जुन हत्याकाण्ड कसरी अनुत्तरित रहेको थियो ?

चन्द्रप्रकाश बानियाँ / विकल्प न्यूज
फागुन ११ गते ।
माननीय अग्नि सापकोटा सर्वसम्मत रुपमा सभामुख चुनिए । संसदमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको दल नेकपाले सभामुखको पद आफ्नै हातमा राख्न चाहनु स्वाभाविक थियो । भात खाएर कहिल्यै विच्किदैन भनेजस्तो सभामुखमा दावी पुग्ने दलले उपसभामुखमा चित्त बुझाइदिए हुन्थ्यो भन्नु उचित थिएन । त्यही कारणले होला प्रतिपक्षले समेत उमेदवार उठाएन । डा. तुम्वाहाम्फेको रोदन कसैले सुनेन । सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भैकन सपथग्रहणलगायत पदवहालीको औपचारिकता समेत सकियो । नेपाली समाजमा भने सभामुखको निर्वाचन अझ पनि विवाद बहसको विषय बन्दै छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ ।

ककसले हो कुन्नी विरोधस्वरुप जागीरबाट राजिनामासमेत गरे रे भन्ने सुनियो । निर्णय नेकपाको हो, अनुमोदन सिङ्गो जनप्रनिधिसभाले ग¥यो । लोकतन्त्रमा समर्थन, विरोध, सहमति, असहमतिको स्वतन्त्रता रहन्छ ।

त्यसैले त्रिपाठीहरु सर्वोच्च जाने नजाने उनीहरुकै स्वेच्छाको कुरा हो भनेर स्वीकार्नै पर्छ । उनीहरुको चेष्टालाई समाजले न्यायको पक्षधरताभन्दा “मानो पचाउने” कसरतको रुपमा बुझ्छ र तीक्त टिप्पणीहरु गर्छ । सत्य उनीहरु नै जानुन् । तर असली कुरा के हो भने काभ्रेका विमल तामाङको ज्यान गएकै हो । उनको ज्यान तत्कालीन माओवादीले लिएको कुरा पनि सत्य हो ।

जोसुकैको जोकसुकैले किन नहोस् ज्यान लिनु गलत कुरा हो । दण्डनीय अपराध हो । अपराधीलाई सजाय होस् भनेर आवाज उठाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर उनीहरुको चेष्टामा कति इमान्दारिता छ ? कति जवावदेहिता छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।

तथ्यले पुष्टि नगरिसकेकै भए पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सन्दर्भमा १७ हजार मानिस मारिएका हुन् भनिन्छ । मानिन्छ । जनयुद्धमा मारिने मानिसहरुमध्ये कसैको मृत्यु पनि न्यायिक थियो भन्न मिल्दैन । किनकि नेपालको कानूनले ज्यान सजायँ वर्जित गरेको छ । अर्थात जति मानिस मारिए ती अन्यायपूर्वक मारिए, गैरकान्ूनीरुपमा मारिए ।

मर्नेजति सबैको बाँच्न पाउने मानवाधिकारको हनन भएकै होे । त्यसअर्थमा ज्यानलिनेहरु सबै अपराधी हुन् । सुनुवार, श्रेष्ठ वा तामाङहरु मारिनु गैरकानूनी मानिने र बाँकी अरु सबैको ज्यान खसीबोकाको जस्तो मानिनु नपर्ने हो । उदाहरणको लागि माननीय सापकोटाकै कुरा गरौं । द्वन्दकालमा उनको परिवारका सात÷सात जनाको ज्यान गएको थियो । अवश्य, उनीहरुको ज्यान कालगतिले खाएको पनि होइन, माओवादीका तर्फबाट हत्या भएको पनि होइन ।

उनीहरुको ज्यान तत्कालीन सत्ताले लिएको हो । विमल तामाङको ज्यानखतमा सापकोटा सामेल छन् भनेर दावा गर्ने त्रिापाठीहरु सापकोटाको परिवारको सदस्यहरुको हत्यामा को संलग्न थिए भनेर किन आवाज उठाउँदैनन् । किन खोजी गर्दैनन् । किन अनुसन्धान गर्दैनन् । उनीहरुको हत्या पनि अन्यायपूर्ण हो, मानवधिकारको हनन हो, हत्यारालाई कार्यवाही हुनुपर्छ भनेर किन भन्न सक्तँैनन् ? सचेत नागरिकका हैसियतले त्रिषाठीहरु ती हत्याविरुद्ध उभिनु पर्ने होइन र ? त्यही पक्षधरताका कारणले उनीहरुको नियतमा शंका गरिने हो ।
विमल तामाङको हत्या भएको त्रिपाठीहरुले आफ्नै आँखाले देखेका अवश्य थिएनन ।

देखेका होइनन् भने भनेसुनेकै भरमा कोकोहोलो मच्चाउनुको के अर्थ छ ? विमल तामाङको हत्या तत्कालीन माओावदीले गरेको होला । कसैको ज्यान लिने कुराको समर्थन गर्न सकिदैन । गर्नु पनि हुदैन । तर कसैलाई विनाआधार हत्याको आरोप लगाउनु पनि अपराधै हो । त्रिपाठी लगायतका मानवाधिकारवादीहरुले त्यही अपराध गर्दै पो छन् कि भनेर प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? द्वन्दकालको निहुँमा पार्टीको नाममा कसैले व्यक्तिगत इवि साधेको पनि हुन सक्छ ।

मेरो आफ्नै एकजना भतिज म्याग्दी सिंगाको अर्जुन बानियाँ त्यस्तै दुर्नियतको शिकार भएको थियो । ज्यानमाराको पारीवारिक संलग्नता माओवादीसँग थियो । त्यही आवरणमा अर्जुनको हत्या गरियो । माओवादीले हत्यामा आफ्नो पार्टीको संलग्नता इन्कार गरिदियो । चिनिएको माओवादीविरुद्ध तत्कालीन पुलिस प्रशासनले किटानी जाहेरी लिने हिम्मत गरेन ।

अर्जुन मारियो, हत्याराले माओवादीको आवरणमा उन्मुक्ति पायो । मर्ने मान्छे अन्यायपूर्वक मारियो, हत्याराले छाति खोलेर ड्डिने अवसर पायो । तत्कालीन माओवादीको जिल्ला नेतृत्व हत्याप्रकरणको जानकार थियो । पार्टीको छाता ओढेर निजी रिसइवी साधन गरेवापत आप्mनो कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने नैतिकता नेतृत्वले देखाएन ।

विमल तामाङ काण्ड सिंगा तातोपानीको अर्जुन हत्याकाण्डजस्तै हो कि होइन कुन्नी ? उस्तै हो भने कानुन व्यवशायी त्रिपाठीहरुले दावा गरेजस्तै माननीय अग्नि सापकोटा कार्यवाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विमल हत्याकाण्ड दुरुस्त त्यस्तै होला भन्न सकिन्न । अर्थात उनको हत्या व्यक्तिगविगत रिसइवि नभएर पार्टीको निर्णयबाट भएको होला । कारवाहीको निर्णय स्थानीय पार्टी कमिटिले ग¥यो होला । कार्यान्वयन विशेष कार्यदलले ग¥यो होला । हत्याको दिन सापकोटाको उपस्थिति त्यही गाउँमै थियो भने पनि कार्यवाहीको पूर्वजानकारी उनलाई थियो भन्न सकिन्न । किनकि उनी त्यो बेला पार्टीकेन्द्रकै जिम्मेवारीमा हुँदा हुन् ।

अर्थात विमलको कार्यवाहीमा सापकोटाको प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत संलग्नता थियो भनेर पत्याउनै सकिदैन । म्याग्दीमा जनकारवाहीको प्रारम्भ मेरो सहोदर दाजुबाट गरिएको थियो । कारवाही गर्न आउनेहरु सबै अपरिचित अनुहार थिए भनेर मेरा दाजुले भन्नु भएको थियो । मेरा दाजुको ज्यान लिइएको थिएन । त्यसैले कारवाहीमा कस्ता मानिस उतारिँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउने अवसर मिल्यो ।

सामान्य भौतिक कार्यवाहीका लागि त परिचित अनुहार प्रयोग गरिदैनथ्यो भने ज्यानै लिने काण्डमा परिवार मात्र होइन सिंगो गाउँलेलेसमेत नचिन्ने मान्छेको प्रयोग गर्ने सावधानी अवश्य अपनाइएको हुनुपर्छ । त्यसअर्थंमा सापकोटाको संलग्नताको दावा आग्रह होइन भन्न सकिदैन ।
विमल र अग्निको एउटै जिल्ला, पूर्व पेशा पनि एउटै ! आपसमा चिनाजानी देखभेट भएको हुँदो हो ।

त्यसैले विमलको कारवाहीको पूर्व जानकारी थियो भने पनि त्यस ठाउँमा उपस्थित हुने मुर्खता सापकोटाबाट भयो होला भनेर पत्याउन सकिदैन । विमलको हत्या पार्टीले गरेको हो भने त्यसको जिम्मेवार पार्टी हुने हो । पाटीको नेतृत्व हुने हो । त्यसअर्थमा नैतिक जिम्मेवारी सापकोटाले पनि लिनुपर्छ । तर उनी दोषभागी भए पनि दण्डभागी हुन सक्तैनन ।

किनकि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भएका सबै गैरकानूनी हत्याको जिम्मा म लिन्छु भनेर तत्कालीन पार्टीसुप्रिमो प्रचण्डले भनिसकेका छन् । तत्काली जनसत्ताका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो कुरा सार्वजनिकरुपमा स्वीकारिसकेका छन् । त्यसैले पार्टी जिम्मेवार हो भने प्रचण्ड–बाबुरामलाई कार्यवाही हुनुप¥यो, होइन, हत्यारा नै कार्यवाहीको भागिदार मानिने हो भने पनि सापकोटा डामिनुपर्ने कारण देखिदैन ।
हो, डा. तुम्वाहाम्फेको बलि चढाएर अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णय भने समाजमा आलोचित भएको छ ।

त्यो पनि अन्यायको अनुमानबाट उत्पन्न सहानुभूति हो । विषयको अर्को पाटो पनि छ । पार्टीको मूल्याङ्कनमा तुम्वाहाम्फेको सभामुखमा दावी पुग्दैनथ्यो होला । तैपनि उनलाई राजीनामा गराईसकेपछि बरु अर्को योग्य महिला उमेदवार अघि सारेका भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर समाजले टिप्पणी गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । कतै महिला भएकै कारणले तुम्वाहाम्फे अन्यायमा परिन कि भनेर समाजले सहानुभूति देखाउनु स्वभाविक हो ।

तर न्याय, अन्याय जे भए पनि त्यो नेकपाको आन्तरिक कुरा हो । पार्टी बाहिरकाले सल्लाह सुझाव दिनु, सम्मति असहमति प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ छैन । नेकपाले तुम्वाहाम्फेलाई सभामुखको पदयोग्य मानेन त अरुको के लाग्यो ? आखिर अन्याय भएको रहेछ भने पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने दायित्व नेकपाकै हो ।

सभामुखको चयनसँग राय बझाउने एकजना ठूलै मान्छेले पदबाट राजिनामा गरे रे भन्ने हल्ला सुनियो । उनको नियुक्ति पार्टी संलग्नताको आधारमा भएको हो भने उनलाई पार्टीनिर्णय विरुद्ध उभिएवापत कस्तो सजायँ हुन्छ ? कि पूर्व एमाले र्र पूर्व माओवादीलाई एक अर्काविरुद्ध लाग्ने स्वतन्त्रता पार्टीले दिएको छ ?!! नवविकल्प साप्ताहिकमा प्रकाशित