साधन राम्जाली /विकल्प न्यूज
साउन १६ गते । 
संघियता कार्यन्वयन सँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि गठन भएको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि सर्वसाधारणहरुलाई राहत मिलेको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समिति क्रियाशिल भएपछि सर्वसाधारणहरुले घरदैलोमा न्याय पाउन थालेका हुन । गरिब,विपन्न र न्यायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका सर्वसाधारणहरु गाउँपालिकामा गठन भएका न्यायिक समिति न्याय माग्ने थलो बनेका छन् ।
जिल्लाका ६ स्थानीय तहले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादन गर्न थालेका छन् । जनशक्ति अभाव, कानुनी अस्पटता र ज्ञानको अभाव झेल्दै स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्दै आएका हुन । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न चुनौती रहेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
न्यायिक समितिमा श्रीमान–श्रीमति बिचको झैझगडा, वैदेशिक रोजगारमा गएका बेला आर्थिक हिनामिना गरेको, परिवारको झैझगडा, लेनदेनको विवाद, जग्गा मिचेको जस्ता विवादका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । सामान्य किसिमका झैझगडा र विवाद मिलाउन सदरमुकाम आउनु पर्ने बाध्यता यतिखेर हटेको छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका विवादहरु दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराएर टुग्याउने गरिएको बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले बताउनुभयो । कुनै जटिल विषयका मुद्धाहरुमा जिल्ला अदालतको सहयोग मागेर न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा क्षेत्रअधिकार बाहिरका पनि विवादहरु लिएर गाउँपालिकाबासी आउने गरेपनि उनीहरुलाई आवश्यक परामर्श दिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला अदालत जान सहजिकरण गर्ने गरेका छौं मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवादलाई न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई जीत–जीतको अनुभुति हुने गरी न्याय निरुपण गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई निरुपण गर्न संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, लैङ्गकि हिंसा, बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँड, बाटो निकास मिचेको, विवाद, जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लागाउन पाउछन । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रुपमा बसेको छिनोफनोबाट गरिएको मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बेनी नगरपलिकाको न्यायिक समितिमा ४० उजुरी
जिल्लाको एकमात्र बेनी नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएता ४० उजुरी परेका छन् । दुई बर्षको अवधिमा बेनी नगरपालिकामा ४० वटा उजुरी परेका हुन । दुईवर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा धेरै आएका छन् ।
उजुरी परेका मध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा रहेको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक सन्जु बरुवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १७ र ०७५/०७६ मा २३ गरी जम्मा ४० वटा उजुरी परेका छन् । पति ÷पत्नी विचको सम्बन्ध विच्छेद र घरायसी झैझडा प्रकृतिका उजुरी बढी रहेका छन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्धाहरुलाई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको तथ्याङक अनुसार दुई बर्षको अवधिमा घर जग्गा सम्बन्धी विवाद ६ , श्रीमान÷श्रीमति विचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी १० ,सामान्य लेनदेन सम्बन्धी ४ ,पशुपंक्षि पालन गर्दा लापरवाही गरेको २ ,घरायसी झैझगडा सम्बन्धी ५,ज्याला मजदुरी नदिएको २,घर बहाल ५, गाली गलौज २ ,अरुको सम्पत्तिलाइ असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको १ तथा अन्य सामान्य विवाद ३ गरी ४० उजुरी परेका थिए ।
उजुरी परेका मध्ये २९ वटा मुद्धा छलफल गरी मेलमिलाप मार्फत किनारा लगाइएको र बांकी ११ वटा किनाराको प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख एवम् संयोजक बरुवालले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलाप मार्फत मुद्धाको किनारा हुन नसकेका दुई वटा मुद्धा जिल्ला अदालतमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
पीडितले घरदैलोमा न्याय पाएका छन्
पश्चिम ब्यूरो
जिल्लाको पश्चिम स्थित स्थानीय तहहरुमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल भएपछि न्यायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका गरिब र विपन्नहरुले घरदैलोमा न्याय पाएका छन् । घरदैलोमा न्याय पाएपछि उनीहरुको मुहारमा खुसी छाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले दावी गरेका छन् । जिल्लाको विकट भूगोलमा वसोबास गर्ने सर्वसाधरणहरु न्यायको खोजीमा जिल्ला सदरमुकाम झर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक रेशम छन्त्यालले बताउनुभयो । हिजो सामान्य मुद्धाहरु पनि धरै पैसा खर्चिएर जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि गरिब र विपन्नहरुको न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको छ ।’ संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दक्षजनशक्तीको खाँचो छ
मंगला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५२ वटा उजुरीहरु परेका छन् । दुई बर्षको अवधिमा ५२ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएको समिति संयोजक एवम् उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा परेका ५२ उजुरी मध्ये ४३ वटा किनारा लगाइएको छ भने ९ वटा किनारा लगाउने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुलाई दुई पक्षिय छलफल र मेलमिलाप मार्फत किनारा लगाइएको उहाँको भनाई छ । न्याय सम्पादनलाई छिटो छरिता र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले वडातहका मेलमिलापकर्ताहरु तालिम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । न्याय सम्पादनमा चुनौती र समस्याहरु भएको बताउँदै उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो ‘दक्षजनशक्ति र कानुनी ज्ञानको अभाव खट्कीएको छ ।’
न्याया सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पहल 
धवलागिरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १८ वटा उजुरी परेका छन् । दुई बर्षको अवधिमा १८ वटा उजुरी परेको र १६ वटाको किनारा लगाइएको छ भने दुई वटा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुई पक्षिय छलफल र मेलमिलाप मार्फत उजुरीहरु किनारा लगाइएको छ । उजुरी पर्नेमा ठेक्का विवाद ,घरेलु झैझगडा ,जगाको साँध विवाद तथा लेनदेन लगायतको रहका छन् । आवश्यक श्रोत साधनको र जनशक्तीको अभावले गर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको समिति संयोजक एवम् उपाध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो । न्याय सम्पादनलाई बस्ती स्तरमा प्रभावकारी बनाउन सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको तयारीमा रहेको उहाँको भनाई छ ।
मालिकामा धेरै उजुरी
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा दुई बर्षको अवधीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । आर्थिक बर्ष ७४ ÷७५ मा ५० र ७५ / ७६ मा ५९ गरी दुई बर्षको अवधीमा १०९ वटा उजुरी परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष खर माया विटालुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उजुरी परेका मध्ये ४ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको छ । भने न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेका ६ वटा उजुरी सहजिकरण गरी जिल्ला अदालत पठाइएको छ ।
उजुरी परेका मध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा सम्बन्धी रहेका छन् भने सामाजिक हिंसा अन्तर्गत जातीय विभेद सम्बन्धी पनि रहेका छन् । कुटपिट,चोरी,लेनदेन ,जग्गा विवाद सहित विभिन्न प्रकारका उजुरी गाउँपालिकामा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिलाई व्यवस्थीत बनाउन गाउँपालिकामा इजालस कक्ष स्थापना गरिएको उपाध्यक्ष एव्म समिति संयोजक विटालुले जानकारी दिनुभयो । न्याय सम्पादनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप कार्यविधि र न्यायिक कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
गाउँपालिका मातहतमा गठन भएका न्यायिक समितिमा कानुनी दक्ष जनशक्ति र श्रोत साधनको अभावका बावजुद् पनि न्यायिक समितीले गरेको न्याय सम्पादन भने प्रभावकारी भएको जनाइएको छ ।
न्यायिक समिति गठन भए पछि अन्यायमा परेका गरिब एवम् विपन्न नागरिकलाई ठुलो राहत मिलेको न्यायिक समितिले दावी गरेका छन् । न्यायिक समितिमा छुट्टै इजालस कक्ष नहुँदा गोपनियता भंग हुने चुनौती रहेको न्यायायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष विटालुले बताउनुभयो ।
रघुगंगाका मेलमिलाप केन्द्रमार्फत न्याय सम्पादन
उत्तरी ब्युरो 
रघुगंगा गाउँपालिका स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्न वडातहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । सानातिना मुद्धाहरुलाई वडातहबाटै किनारा लगाउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले बताउनुभयो । वडा तहमा नमिलेका मुद्धाहरु गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो ‘दुवै पक्षका विच आपसी छलफल र सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौं ।’
रघुगंगामा न्यायिक समिति गठन भएता १० वटा मात्र उजुरी परेका छन् । दुई बर्षको अवधिमा १० वटा उजुरी परेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७४ ÷७५ मा ८ र ०७५/७६ मा २ गरी दश वटा उजुरी परेका थिए ।
रघुगंगामा श्रीमान /श्रमतिका विचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी, लेनदेन,घर झगडा,जग्गा साँध विवाद तथा छिमेकी विचको गाली गलौज प्रकृतिको उजुरी परेको संयोजक एवम् उपाध्यक्ष तिलिजाको भनाई छ । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धाका सम्बन्धमा दुवै पक्षविच आपसी छलफल गरी मेलमिलाप गरेर पठाईए उपाध्यक्ष तिलिजाले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुलाई दुई पक्षिय विचमा छलफल र मेलमिलाप मार्फत मुद्धाको किनारा लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी एवम् सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको उपाध्यक्ष तिलिजाले बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादनमा दक्षजनशक्तीको अभाव
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा दुई बर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा ५ वटा उजुरी मात्र परेका छन् । आर्थिक बर्ष ७४ /७५ मा २ र ७५ /७६ मा ३ गरी पाँच वटा मात्र न्यायिक समितिमा उजुरी परेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दर्ता भएका मध्ये तीन वटाको दुई पक्षिय छलफल र मेमिलाप मार्फत किनारा लगाइएको छ ।
श्रीमान / श्रीमती विचको सम्बन्ध विचछेद सम्बन्धी उजुरीलाई आवश्यक सहजीकरण गरी जिल्ला अदालत पठाइएको छ । सामान्य विवादलाई वडामा गठन भएको मेलमिलाप मार्फत सुल्झाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
भौगोलिक रुपमा वस्तीहरु छरिएर रहेको र वस्ती स्तरमा हुने विवादलाई मिलापत्रबाट टुङगाउने भएकाले न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दक्ष जनशक्तिको र स्रोतसाधनको अभावका कारण न्याय सम्पादन गर्न चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहज र सरल तरिकाले जनताले घरदैलोमा नै न्याय पाउँदा राहत महुशुस गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो,‘कानुनी अस्पष्टता र दक्षजनशक्ति अभाव न्याय सम्पादनका चुनौती हुन ।’
