राधा चालिसे /
काठमाडौँ, असोज ३ गते ।
नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप नै मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेको मिति तय भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आगामी माघ ७ भित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हाल संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र यसलाई अझ सफल बनाउन गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग गोरखापत्रले लिएको विचार उहाँहरूकै शब्दमा ः
डा. रामवरण यादव, प्रथम राष्ट्रपति
नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि सानोतिनो होइन । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणति हो । विश्वमा विरलै हुने दुईदुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचन गरेर यो संविधान जारी भएको छ । यसले सभ्य समाजले अपनाउनुपर्ने जति सबै पद्धति अपनाएको छ । नेपाली समाजलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउँदै विकास र समृद्धिका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । संविधानको भावनाअनुरूप निर्वाचन हुँदैछ । यो अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।
यो संविधान सहमतिको दस्तावेज पनि हो । संविधान जारी गर्न जुनजुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो प्रक्रिया नअपनाई केही हतारो गर्दा यसप्रति केही असन्तुष्टि पनि प्रकट भएका छन् । यद्यपि संशोधन गर्न नसकिने भन्ने छैन । असन्तुष्टहरूका कुरा पनि सुनेर संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा नै पनि धेरै समस्याको हल निस्कँदै छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहले पनि निर्वाचनमा भाग लिँदैछ, जुन अत्यन्तै स्ुखद पक्ष हो ।
यो निर्वाचनले विगतमा विभाजन हुन खोजेको समाजलाई पुनः जोड्दै छ । सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउँदै छ । समाज सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले केही विकृति विसङ्गति देखिएका छन् । त्यसलाई पनि आवधिक निर्वाचनले न्यूनीकरण गर्दै लैजान्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै लगेमा समाजमा समानता कायम हुन स्रोतसाधनमा सबै पहुँच पुगेमा मुलुक समृद्धिमा लम्कन समय लाग्दैन ।
सुशासन, भागबन्डाको राजनीति अन्त्य, राष्ट्रका सम्पूर्ण संयन्त्र सही ढङ्गमा परिचालन भएमा, संवैधानिक निकायहरू विवादमुक्त र स्वच्छ भएमा र सम्पूर्ण नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्न सकेमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वभर फैलिएका नेपाली अत्यन्तै सचेत भएका छन् । भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढेमा सबैको भलो नै हुन्छ ।
दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्वसभामुख
संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यसले अधिकतम सहमति खोजेको छ । यो संविधान कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यसको सर्वस्वीकारोक्तिमा निर्भर गर्छ । जे होस्, अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी भएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो निर्वाचन हो । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले संविधान कार्यान्वयनको एक खुड्किलो अगाडि बढेको मान्नुपर्छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका पनि निर्वाचनमा सरिक भएका कारण असन्तुष्टि पनि निराकरण हुँदै जालान् । संविधानको सबलता संशोधनको निरन्तरताले दिन सक्ला । संविधानप्रति अहिले देखिएको द्वन्द्वको निराकरण निरन्तरको संवाद नै हो । वर्तमान संविधानलाई जति सक्यो चाँडो सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्यो, त्यति नै यसले व्यापकता पाउनेछ ।
संविधान दिवस अहिलेसम्म सरकारी दिवस मात्र भएको छ । यसलाई समाजका हरेक तप्काका गाउँका कुनाकुनामा बस्नेहरूले पनि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्ने हो । यसप्रति हरेक नेपालीले अपनत्व महसुस गर्न सक्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको संरचनामा भएको परिवर्तनको जनताले महसुस गर्न नपाएका कारण पनि त्योअनुरूपको सेवासुविधाको प्रत्यक्ष भागीदार जनता नभइसकेका कारण पनि यो दिवसले जनतालाई छुन सकेको छैन । निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमुक्त भएर तदारुकताका साथ जनताको सेवा र सुविधामा लागे भनेमात्र नयाँ संविधानको सार्थकता पुष्टि होला । त्यसैले आशा गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ ।
सुवास नेम्बाङ, पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभा
संविधान कार्यान्वयनको हालको अवस्थालाई हेर्दा निराशाजनक पनि छैन र सारै उत्साहजनक पनि छैन । ठूलो मेहनत, लगानी र परिश्रमबाट बनेको संविधान समयमा नै कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रले अथक् प्रयास गरिरहे, जोड गरिरहे र पटकपटक निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाइला हो । अधिक उत्साहजनक यस अर्थमा हामीले मानिरहेका छैनौँ कि सत्तापक्ष अझै पनि आलटाल गर्न खोजिरहेको छ । यसैले अझै आशङ्काको स्थिति भने साम्य भएको छैन ।
संविधान दिवस मनाउँदा यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु हुन्न । यसका अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धताको खाँचो छ । यसका मूल्यमान्यतालाई हरेक नेपालीले आफ्नो जीवनमा अनुभूति गर्न पाएको क्षण मात्र यो दिवसको सार्थकता रहन्छ ।
नेपालको हालको संविधानमा अत्यन्तै राम्रा व्यवस्था छन् । यसमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक विश्वकै उत्कृष्टमध्ये छन् । धार्मिक निरपेक्षता, महिला र जनजातिका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै समावेशी छन् तर त्यो हरेक नेपालीले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक थुप्रै कानुन बनाउनु जरुरी हुन्छ । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसैले संविधानले तोकेकै समयमा कानुन निर्माण भए मात्र यो कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बन्नसक्छ ।
वीरेन्द्र मिश्र, पूर्व निर्वाचन आयुक्त
संविधान पारित भएकै मितिदेखि संविधान कार्यान्वयनमा गएकै हो । नयाँ संविधानअनुसार नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र पटकपटक प्रधानमन्त्रीहरूको निर्वाचन हुनु संविधान कार्यान्वयमा गएको अवस्था हो । नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, समयमा काम नगर्ने र सत्ता हत्याउने र जोगाउने सोचका कारण निकै चापाचापको स्थितिमा काम गरिरहनु परेको छ ।
तर, केही प्रश्न अझै बाँकी छन् । जस्तो– संविधानसभाको ६०१ सदस्यमध्ये ५०७ जना सदस्यबाट मात्र यो संविधान पारित भएको हो । बाँकी सदस्यले यसलाई पूर्ण रूपमा अझै स्वीकारेका छैनन् । उनीहरूले केही संशोधनका मुद्दा उठाइरहेका छन् । संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो । पारित हुन सकेन ।
यद्यपि अहिले आफ्ना संशोधनका मुद्दाहरूलाई थाती राखेरै भए पनि उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । यो अत्यन्तै सकारात्मक सङ्केत हो ।
त्यसैले संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनपट्टि पनि प्रमुुख राजनीतिक दल लाग्नु जरुरी हुन्छ । होइन भने फेरि पनि यसमा सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न ।
डा. विपिन अधिकारी, कानुनविद्
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान मन्द गतिमा कार्यान्वयन हुँदैछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण महŒवपूर्ण हुन्छ । कानुन निर्माणले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकिरहेको छैन । यद्यपि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सर्त निर्वाचन हो । त्यसका लागि भने वातावरण बनिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारले सङ्घीयताअनुरूप अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । जुन अत्यन्तै कठिन कार्य पनि हो । त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्दा त्यस विषयमा त्यतिसारो तदारुकता देखिरहेको छैन । गतिशीलता कम भइरहेको जस्तो छ ।
संविधानको सर्वोच्चता काय गर्न यसका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई प्रमुख रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको मूल्यमान्यता स्थापित गर्न संविधानले के भन्छ भन्ने विषयमा मात्र होइन, हिजोको संविधान कस्तो थियो र भोलि के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर संवाद चलाइरहनुपर्ने हुन्छ । संविधान पूजा गरेर राख्ने दस्तावेज होइन, यो प्रयोगमा ल्याउने कुरा हो । प्रयोग गर्दा कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेमा सुधार गर्दै जाने दस्तावेज पनि भएकाले त्यसले बोकेका हरेक भवनालाई प्रयोगबाट सिद्ध गर्न सकेमा यो सफल हुन्छ ।
शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
नेपालको इतिहासमा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसलगायत प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेमा सबैभन्दा सुखद पक्ष हुनेछ । माघ ७ गतेअघि तोकिएका निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा संविधानले स्थायित्व लिने विश्वास गर्न सकिन्छ र संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा हुन्छ ।
त्यसपछिको चरणमा भने संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका मुलुक आर्थिक र सामाजिक विकासतर्फ उन्मुख हुनेछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकार हरेक नेपालीले उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नसक्नु नै संविधानको सार्थकता हुनेछ । संविधान दिवस मनाइरहँदा सरोकारवाला सबै पक्षले आआफ्नो क्षेत्रबाट संविधान लागू गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पनि हो । नयाँ संविधानले सामाजिक र राजनीतिक विकृति विसङ्गतिलाई पनि निराकरण गर्दै जाने विश्वास बार एसोसिएसनको रहेको छ । gorkhapatraonline
