सोह्रबुँदे सहमतिमा आधारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा देशको राजनीतिमा ज्यादै खतरनाक खेलहरु सुरु भएका छन् । जसले, मुख्यतः गणतन्त्र समाप्त पार्ने र क्रान्तिका उपलब्धिहरु समूल नष्ट गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिहरुको दाउपेचसम्बन्धी बिश्लेषणमा यो सामग्री केन्द्रित रहेको छ ।
राजावादी र विप्लव माओवादी
प्रा.कृष्ण खनालको भनाइमा गणतन्त्र सडकबाट घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । परन्तु, १२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्रको सट्टा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनेर मात्र लेख्न सहमत कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका कारण त्यो सदनबाट घोषणा गर्नुपर्यो । त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरिएसम्म नेपाली गणतन्त्रका सामु घण्टी बजिरहने अवस्था यहाँ सामना गर्नु परेको छ ।
जसरी १९५० को बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नदिन नारायणहिटी दरबारबाट अनेक खेलहरु भए, अन्त्यमा संविधानसभाको माग छाडेर नेपाली कांग्रेस संसदको निर्वाचनमा सहमत भयो । तर, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वीपी कोइरालाको सरकार संसदीय व्यवस्थासँगै ३० वर्ष लामो समय राजा र राजावादीहरुको निरंकुशतन्त्रको बन्दी बन्यो ।
विप्लवको योजनामा प्रचण्डलाई वीपी कोइरालाको अवस्थामा पुर्याएर छाड्ने प्रतिगामी हठ छ । जसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नु वीपीको राजनीतिक अवसान थियो, त्यसरी नै प्रचण्डलाई गणतन्त्र रक्षा गर्न नसक्ने बनाएर प्रचण्डको राजनीतिक अवसान गराउने योजना विप्लवको हो
त्यस्तै शान्ति सम्झौता र गणतन्त्र घोषणा उप्रान्त संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिएर १९५०-१९६० बीचको इतिहास पुनरावृत्ति गराउन राजावादीहरु खुनी षडयन्त्रमा छन् ।
प्रचण्डले क्रान्ति छोड्यो भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गरियो । वैद्य-बादलले पनि क्रान्ति गरेनन् भन्दै नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुनः विभाजन गरे । हाल एक माओवादी समुहका प्रमख विप्लव खास गरी प्रचण्डको राजनीतिक अवसान गराएर छाड्ने महात्वाकांक्षामा देखिन्छन् । विप्लवको योजनामा प्रचण्डलाई वीपी कोइरालाको अवस्थामा पुर्याएर छाड्ने प्रतिगामी हठ छ । जसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नु वीपीको राजनीतिक अवसान थियो, त्यसरी नै प्रचण्डलाई गणतन्त्र रक्षा गर्न नसक्ने बनाएर प्रचण्डको राजनीतिक अवसान गराउने योजना विप्लवको हो । त्यस निम्ति उनले बाहिर कमल थापा र खुमबहादुर खड्कालाई साथ दिएका छन् भने भित्र ज्ञानेन्द्र शाहसँग मजबुत गठबन्धन गरेको तथ्य प्रष्ट छ ।
विप्लवनिकट सुचनाअनुसार ठकुरी-ठकुरी एकताको आधारले पनि त्यो गठबन्धन बनेको छ ।
विप्लव पक्षीय साथीहरु यसलाई आरोप ठान्न सक्दछन् । परन्तु, व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाले मानिसलाई दुश्मनको कित्तामा पुर्याउँछ । उग्रवामपन्थ अन्ततः दक्षिणपन्थमा विसर्जन हुन्छ । विप्लवजीको एकीकृत क्रान्तिको दस्तावेज बादलको शब्दमा ‘महा सारसंग्रहवाद’ हो ।
प्रचण्डको सेखी झार्ने महत्वाकांक्षा र सारसंग्रहवादी राजनीतिले १६ बुँदे सहमतिको विरोधको दिशा नाति राजा फर्काउने बाहेक अरु हुनै सक्दैन । त्यसरी नेत्रविक्रम चन्द केशरजंग रायमाझीको सफेद उत्तराधिकारी बन्दै छन्, जसलाई संघीय गणतन्त्रवादीले बेलैमा चिन्न जरुरी छ ।
सुझाव संकलनका समय प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रिय जनावर गाई राखेपछि हिन्दु राज्य हुनैपर्छ, भन्ने अतिवादी माग सुनियो । त्यस्तै कमल थापा र खुमबहादुर खड्काको निर्णायक विरोध रहेको प्रारम्भिक मस्यौदाविरुद्ध विप्लवको विरोधलाई नाती राजा फर्काउने उद्योग नभनेर के भन्ने ? जहाँसम्म लिपुलेकको प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायतसँग प्रष्ट असहमति जनाइसक्नु भएको छ । एमाले र कांग्रेसका युवाहरुको पनि विरोध छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको बुझिन्छ ।
कांग्रेस र एमाले
विश्लेषणमा १६ बुँदे सहमति र मुलतः अग्रगामी चरित्रको मस्यौदा संविधान बन्नुमा केपी ओलीको महत्वाकांक्षाले पनि ठुलै काम गरेको छ । माओवादीलाई देखाइदिन कांग्रेससँग गरेको सम्झौतामा संविधान जारी गरेर मात्र सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री छाड्ने हुन्छ । बहुमतीय संविधानका विरुद्ध माओवादी नेतृत्वमा तीस दलीय मोर्चाले संविधानसभाभित्र कठोर संघर्ष गरेकै हो । अतः सहमतीय संविधानका निम्ति कांग्रेस-एमाले बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्यो ।
अब सहमतिको संविधान जारी नभएको अवस्थामा कोईरालाले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने कुनै कारण देखिएन । एमाओवादी भने सहमतिका निम्ति गम्भीर पहलमा छँदै थियो । यसरी सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याई हाल्न ओलीजीलाई परिस्थितिले प्रेरित गर्यो । हाम्रो विचारमा ओलीको महत्वाकांक्षाले यस पटक राम्रै गर्यो ।
कांग्रेस र एमालेका कत्तिपय नेताहरु धर्म निरपेक्षताविरुद्ध उभिएका छन् । त्यसो त पहिचानको संघीयताका निम्ति मर्न हिँडेका कतिपय मधेसी नेताहरु पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा देखिँदैनन् । यसरी प्रतिगमनको अनुकुल परिस्थिति उपलब्ध भएमा कथित धार्मिक स्वतन्त्रताको नामबाट हिन्दु राज्य हुँदै राजतन्त्र फर्काउने कुरामा कांग्रेस र एमालेपंक्ति सहायक बन्दछन् । यदि तत्काल त्यो अनुकुलता उपलब्ध नभएमा संविधानसभा र अग्रगामी परिवर्तनविरोधी रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दोस्रो संविधानसभाको ४ वर्षे अवधि त्यत्तिकै गुजार्न अग्रसर छन् । त्यस निम्ति उनीहरु विप्लव, मधेसी र जनजातिलाई देखाउने काम गर्दछन् ।
मधेसी र जनजाति
प्रस्तुत उपशीर्षकको तात्पर्य सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा महिलाहरु प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोधमा छन् भन्ने होइन, मधेसी र जनजातिका नाममा संगठित अगुवाहरुको अर्थमा लिनुपर्छ । गम्भीर आश्चर्य, पहिचान र समानुपातिक समावेशी अधिकारका निम्ति लड्ने मधेसी र जनजाति भनिने नेताहरु गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सवालमा खरो उत्रन नसकेको मात्र होइन, पुरै उदासीन रहेका छन्, जो अत्यन्त खतरनाक छ ।
